मराठी चित्रपटसृष्टीच्या हक्कासाठी रत्नागिरीतील कलाकार सरसावले; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले १६ मागण्यांचे निवेदन!

रत्नागिरी प्रतिनिधी- शकील गवाणकर
महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाच्या अनास्थेविरोधात आणि मराठी चित्रपटसृष्टी वाचवण्यासाठी राज्यभरात पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला रत्नागिरीतूनही जोरदार पाठिंबा मिळाला. ‘मराठी चित्रपटसृष्टी बचाव आंदोलना’चे अध्यक्ष सी. ए. प्रसाद दत्तात्रय इंगवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज, १ सप्टेंबर रोजी रत्नागिरी जिल्हा कलाकारांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले.
या शिष्टमंडळात रत्नागिरी जिल्ह्यातील कला क्षेत्रातील डॉ.आनंद आंबेकर, शशिकांत गुरव, ज्ञानेश्वर पाटील यांनी प्रमुख सहभाग नोंदवून प्रशासनाकडे मराठी कलाकारांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली.
सांस्कृतिक धोरण २०२४ च्या अंमलबजावणीची मागणी
महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या सांस्कृतिक धोरण २०२४ ची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. मराठी सिनेमा, नाटक आणि कलाकारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
प्रमुख मागण्यांवर भर :
थिएटर आणि प्राइम टाइमची हमी : मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहांमध्ये हक्काचे शोज आणि प्राइम टाइम मिळावा.
पारदर्शकता व महसूल मॉडेल : थिएटर रेंटिंग बंद करून Revenue Sharing Model लागू करावे, तसेच Box Office Collection मध्ये पारदर्शकता यावी.
VPF चार्जेस रद्द : चित्रपट वितरणातील अतिरिक्त VPF चार्जेस पूर्णपणे रद्द करण्यात यावेत.
जिल्हा व तालुका स्तरावर पायाभूत सुविधा : प्रत्येक तालुक्यात आधुनिक मिनी थिएटर, नाट्यगृह, तसेच जिल्ह्यात सांस्कृतिक केंद्र आणि ‘सांस्कृतिक पोलीस सेल’ उभारण्यात यावे.
कलाकारांची सुरक्षा व मानधन : तंत्रज्ञ व कलाकारांसाठी किमान मानधन, लेखी करार, वेळेत बँक पेमेंट आणि सामाजिक सुरक्षा लागू करावी.
नवोदितांना संधी : कथा-पटकथा शोध अभियान, शॉर्ट फिल्म स्पर्धा आणि डिजिटल डेटाबेस तयार करून नवीन कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे.
शासनाने मराठी चित्रपटसृष्टीच्या विकासासाठी केवळ कागदोपत्री आश्वासने न देता प्रत्यक्ष ठोस निर्णय घेऊन शासन निर्णय (GR) जारी करावेत, अशी ठाम भूमिका या वेळी रत्नागिरीतील कलाकारांनी मांडली.